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केंद्र सरकार ने प्राइवेट बैंकों पर लगा प्रतिबंध हटाया, कर सकते हैं सरकारी लेनदेन

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर जानकारी दी कि निजी बैंकों पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया गया है। प्राइवेट बैंक अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सरकारी बैंकों के बराबर के साझेदार बन सकते हैं। इससे पहले इन सेवाओं के लिए गिने-चुने निजी क्षेत्र के बैंकों को ही अनुमति थी। वित्त विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह कदम ग्राहक सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।

निजी क्षेत्र के बैंक अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और सरकार की सामाजिक क्षेत्र की पहलों में बराबर के भागीदार होंगे। प्राइवेट बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध के हटने पर अब सरकार की सामाजिक कल्याण की योजनाओं का विस्तार होगा। इतना ही नहीं अब सरकार से जुड़े बैंकिंग लेनदेन और किसान बचत पत्र जैसी लघु बचत योजनाओं में भी प्राइवेट बैंकों के जरिये निवेश किया जा सकेगा।

इसके साथ ही अब सरकारी कार्यों के लिए निजी बैंकों के प्रमाणीकरण के लिए आरबीआई पर कोई रोक नहीं होगी। केंद्र सरकार ने आरबीआई को इस फैसले के बारे में सूचित कर दिया है। वित्त मंत्री की इस घोशणा के बाद निफ्टी बैंक इंडेक्स में जोरदार उछाल आया है।

 

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